उत्तर प्रदेश के 12 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए काफी बड़ी सौगात मिलने वाली है। आपको बता देते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा अपने सभी 15 लाख कर्मचारी व पेंशन भोगियों हेतु आठवां वेतन आयोग के गठन की जो प्रक्रिया है उसे प्रारंभ कर दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए से बढ़कर 34560 हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों हेतु आठवां वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। जिसके लिए सरकार ने सभी किसी कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगा है इन सुझाव को केंद्र सरकार के पास अब भेज दिया जाएगा जो विभिन्न राज्यों से मिले सुझाव के आधार पर नए वेतनमान के जरिए दिशा निर्देश जारी किया जाएगा।
इस कदम से कर्मचारियों को वेतन व पेंशन में बढ़ोतरी की काफी उम्मीदें दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार के द्वारा सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्सं हेतु आठवां वेतन आयोग के गठन को कर दिया गया है यह आयोग जनवरी 2026 से वेतनमान लागू किए जाने का सुझाव देगा। जिससे कर्मचारियों के वेतन में काफी बढ़ोतरी होगी। विभिन्न प्रकार के सरकारी कर्मचारी संगठनों की यह मांग है कि वेतन बढ़ोतरी 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगा अगर यह मांग मान लिया जाता है तो न्यूनतम वेतन 18000 रुपए से बढ़कर 34560 हो जाएगा।
यूपी के 12 लाख कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आठवां वेतन आयोग के गठन पर विचार किया जा रहा है। जिससे प्रदेश के लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारी औ 4 लाख पेंशनभोगियों को सीधा यह लाभ होगा ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के माध्यम से आठवां वेतन आयोग की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पर अमल कर सकती हैं गौरतलब है कि पिछले वेतन आयोग की जो सिफारिशें थी वह केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए जाने के बाद से 6 महीने के भीतर ही उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलना शुरू हो गया था जिससे यह उम्मीद और भी अब मजबूत हो चुका है।