UP Contract Employees Salary Hike News: कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के योगी कैबिनेट के दौरान उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों की वेतन को बढ़ाते हुए न्यूनतम 18000 रुपए प्रति महीना किए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है संविदा कर्मचारियों का जो यह मिलने वाला वेतन है हर महीने की 5 तारीख तक सीधे उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में लगभग 10 लाख आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न प्रकार के सरकारी विभागों के अंतर्गत अलग-अलग पदों पर लगातार कार्य कर रहे हैं इन कर्मचारियों का वेतन में बढ़ोतरी और सेवा निगम की बात काफी दिनों से चर्चाओं में चल रही है। हालांकि पिछले दिनों प्रदेश सरकार की ओर से योगी कैबिनेट में संविदा कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाते हुए ₹8000 प्रति महीने किए जाने का निर्णय लिया गया था। संविदा कर्मचारियों को मिलने वाला यह वेतन हर महीने की 5 तारीख तक कर्मचारियों के बैंक खाते में भेजा जाने वाला है। हालांकि कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री अनिल राजभर ने यह कहा था कि प्रत्येक महीने की 5 तारीख को आउटसोर्स क्षमता कर्मचारियों के खाते में सीधे सैलरी भेज दिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया अब कर्मचारियों को 5 सितंबर का बेसब्री से इंतजार बना हुआ है।
जानिए यूपी सरकार का महत्वपूर्ण फैसला
उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्य कर रहे आउटसोर्स स्टाफ के शोषण व उनके वेतन में पाठ लाने के जो उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री अनिल राजभर के द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया था कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 18000 रुपए प्रति महीना न्यूनतम वेतन दिया जाने वाला है। वहीं इसके अतिरिक्त जो कर्मचारी ड्यूटी और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आ रहे हैं उन्हें 21000 और ₹15000 प्रति महीने दिए जाने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से कर दिया गया है।
संविदा कर्मचारियों हेतु पीएफ की व्यवस्था
साथ ही इस नीति के अंतर्गत कर्मचारियों को वेतन बढ़ा मिलने वाला है इसके साथ ही उन्हें प्रोविडेंट फंड और अन्य लाभ भी समय पर दिए जाने की बातें कहा गया है। सरकार के माध्यम से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि वेतन व प्रोविडेंट फंड की रकम हर महीने की 5 तारीख तक सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही मंत्री जी ने यह भी कहा है कि कर्मचारी काफी लंबे समय से आर्थिक समस्या को वह झेल रहे हैं ऐसे में इन संविदा कर्मचारियों का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा।
अन्य राज्यों में हो रहा संविदा कर्मचारियों के वेतन में भारी वृद्धि
आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है इस लिस्ट में केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य कई राज्य भी सम्मिलित हैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों हेतु कई योजनाओं को शुरू किया है। इसमें अनुकंपा नियुक्ति स्वास्थ्य बीमा जैसी कई सारी योजना सम्मिलित हैं। ऐसे में कर्मचारियों को 5 सितंबर को न्यूनतम 18000 रुपए वह प्रोविडेंट फंड के पैसे क्रेडिट किए जाने का बेसब्री से इंतजार है अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारी समेत प्रदेश के लोगों में सरकार के प्रति काफी विश्वास बढ़ जाएगा।
आउटसोर्स सेवा निगम हेतु कैबिनेट अप्रूवल का इंतजार
मंत्री अनिल राजभर के द्वारा जानकारी साझा करते हुए कहा गया कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का मसौदा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है अब इसे जल्द ही कैबिनेट मीटिंग में रखा जाने वाला है। पास किए जाने के बाद आउटसोर्स कर्मचारी की सैलरी के अलावा कई सारी सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। एजेंसियों के लिए भी नए नियम बना दिए गए हैं जिसमें इन कर्मचारियों का शोषण रोकने में काफी सहायता मिलेगा साथ ही आउटसोर्स कर्मचारी को मेडिकल लीव प्रसूति लो जैसी ढेर सारी सुविधा मिलना शुरू हो जाएंगे फिलहाल आउटसोर्स सेवा निगम को कैबिनेट मंजूरी का बेसब्री से इंतजार बना हुआ है।