UP Outsourcing Employees Salary Hike News: उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से राज्य के लाखों आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों हेतु एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ के माध्यम से अब इन सभी संविदा कर्मचारियों को न केवल बेहतर वेतन दिए जाने की घोषणा किया गया है। बल्कि समय पर वेतन भुगतान और आरक्षण लागू करने जैसे महत्वपूर्ण फैसलों को संबंध में मंजूरी प्रदान कर दिया गया इस निर्देशित सरकार की यहां पर पूरी तरीके से मानसा स्पष्ट होता है कि राज्य में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारी हेतु सम्मानजनक जीवन व कार्य का माहौल दे दिया जाए।
यूपी राज्य में न्यूनतम वेतन की सीमा हुई तय
एक कैबिनेट मीटिंग उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से आयोजित की गई और इस कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने यहां स्पष्ट किया है कि किसी भी विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग स्टाफ को 16000 से कम वेतन नहीं प्रदान किया जाएगा। मंत्री अनिल राजभर के द्वारा जानकारी दिया गया कि सरकार के माध्यम से अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सख्त निगरानी किया जाएगा ते सुधार न्यूनतम वेतन नियम का उल्लंघन किए जाने पर काफी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इन पदों हेतु ₹25000 तक की न्यूनतम सैलरी निर्धारित
सरकार के माध्यम से जारी किए गए नए वेतन ड्राफ्ट के आधार पर प्रथम श्रेणी के पदों हेतु नियुक्त कर्मचारियों को ₹25000 तक का मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। इनमें लेक्चर प्रोजेक्ट ऑफिसर असिस्टेंट आर्किटेक्ट अकाउंटेंट ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण पदों को सम्मिलित किया गया है। जिसके लिए स्नातक डिग्री अब अनिवार्य है इसके अलावा द्वितीय श्रेणी को 21500 और तृतीय श्रेणी को ₹18 तक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ₹15000 तक प्रति महीने दिए जाने क्या व्यवस्था कर दिया गया है।
हर माह की 5 तारीख को मिल जाया करेगी सैलरी
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने की शिकायतों पर अक्सर बातें सामने आती है सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु यह तय कर लिया है कि अब हर माह की 5 तारीख तक के सभी और कर्मचारियों के बैंक खाते में वेतन को ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही भविष्य निधि की राशि वेतन समय पर कर्मचारियों के खातों में जमा किया जाएगा।
स्वास्थ्य लाभ वह अवकाश की है व्यवस्था
नयी नीति के अंतर्गत बात किया जाए तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सिर्फ वेतन ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं वह छुट्टियों का भी लाभ प्रदान किया जाएगा। सरकार का यहां पर मानना है कि इन सुविधाओं की वजह से कर्मचारियों किस क्षमता में सुधार देखने को मिलेगा अभी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ कार्य को कर पाएंगे।
आउटसोर्स चयन में आरक्षण का मिलेगा लाभ
सरकार के माध्यम से यह स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि आउटसोर्सिंग के तहत होने वाली जो नई तैनाती है उसमें आरक्षण नीति का पालन अनिवार्य रहेगा इसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति आर्थिक रूप से कमजोरों पर पिछड़ा वर्ग दिव्यांग व पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता प्रदान किया जाएगा यह कदम सामाजिक समावेस्टा को यहां पर बढ़ावा दिए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है
प्रत्यक्षता व तलाकशुदा महिलाओं को दिया जाएगा अवसर
राज्य सरकार के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है की तलाकशुदा हुआ परित्यक्ता व निराश्रित महिलाओं हेतु आउटसोर्सिंग चयन में प्राथमिकता प्रदान किया जाएगा सभी विभागों में सरकारी संस्थाओं के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि महिलाओं को अवसर प्रदान करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया जाए।
सेवा निगरानी हेतु बनाया जाएगा नया निगम
कैबिनेट की बैठक में एक नया आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है जो कि इन कर्मचारियों की सेवाओं की निगरानी यहां पर करेगा और शिकायतों का निपटारा भी करेगा यह निगम उन सभी एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो कि नियमों का वह उल्लंघन कर रहे हैं इसका मकसद आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायित्व पारदर्शिता यहां पर देना है।